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LPG Supply Update: ढाबा-होटल कारोबारियों को बड़ी राहत, सरकार ने 20% बढ़ाई सप्लाई; इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा

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LPG Supply Update 2026: ढाबा-होटल कारोबारियों को बड़ी राहत, सरकार ने 20% बढ़ाई सप्लाई; जानें किन्हें मिलेगा फायदा और किन्हें नहीं

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देश में गैस सप्लाई से जुड़ी समस्याओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कॉमर्शियल LPG की आपूर्ति में 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद कुल बढ़ी हुई सप्लाई अब 50% तक पहुंच गई है। Ministry of Petroleum and Natural Gas का यह कदम पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न गैस संकट को कम करने के लिए उठाया गया है।

23 मार्च से लागू होगी नई व्यवस्था

सरकार के निर्देश के अनुसार, 23 मार्च 2026 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20% अतिरिक्त LPG सप्लाई दी जाएगी। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य जरूरी सेवाओं और खाद्य आपूर्ति से जुड़े क्षेत्रों को राहत देना है।

किन सेक्टर्स को मिलेगा सीधा फायदा?

सरकार ने साफ किया है कि बढ़ी हुई LPG सप्लाई प्राथमिकता के blank पर कुछ खास क्षेत्रों को दी जाएगी:

 

  • रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल
  • औद्योगिक कैंटीन
  • फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट्स
  • सरकारी या स्थानीय निकायों की सब्सिडी कैंटीन
  • कम्युनिटी किचन (सामुदायिक रसोई)
  • प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो FTL सिलेंडर

इस फैसले से खासतौर पर ढाबा और होटल कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो हाल के दिनों में गैस की कमी से प्रभावित थे।

किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?

हालांकि सप्लाई बढ़ाई गई है, लेकिन इसका लाभ सभी उपभोक्ताओं को स्वतः नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं:

  • सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल LPG उपभोक्ताओं को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा
  • यह रजिस्ट्रेशन तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ अनिवार्य होगा
  • बिना रजिस्ट्रेशन वाले उपभोक्ताओं को इस अतिरिक्त कोटे का लाभ नहीं मिलेगा

OMCs तैयार करेंगी डेटाबेस

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तेल विपणन कंपनियां (OMCs) सभी उपभोक्ताओं का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करेंगी, जिसमें शामिल होगा:

  • व्यवसाय का प्रकार (सेक्टर)
  • LPG उपयोग का उद्देश्य
  • सालाना खपत का रिकॉर्ड

इससे सरकार को गैस वितरण को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिससे कई शहरों में LPG की कमी देखने को मिली। इसी समस्या को दूर करने और आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

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