संयुक्त निरीक्षण में खुले ड्रेनों से अपशिष्ट जल बहाव का खुलासा
जोधपुर।राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लाइट RIICO ड्रेन इंडस्ट्रियल एरिया, बिहारी कॉलोनी, नकौड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तथा एम.आई.ए. फेज-I एवं II, बसनी में संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में जीएम एस.एल. पालीवाल, क्षेत्रीय अधिकारी कमिनी सोंगरा, एसआरएम कुलदीप दाधीच एवं CETP टेक्सटाइल ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल रहे।
अपशिष्ट जल निस्तारण पर कार्यवाही
निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर खुले RIICO ड्रेनों में रंगीन अपशिष्ट जल बहता पाया गया, जो बाईपास कनेक्शन और क्षतिग्रस्त मैनहोल से होकर निकल रहा था। मौके पर ही 5 ओवरफ्लो मैनहोल सील कर बंद किए गए तथा 2 अवैध बाईपास कनेक्शन JCB द्वारा हटाकर बंद किए गए, जिससे RIICO ड्रेन में प्रवाहित अपशिष्ट जल की मात्रा लगभग 11 MLD तक कम हुई।
टीम ने CETP ट्रस्ट को निर्देश दिए कि सभी क्षतिग्रस्त मैनहोल शीघ्र मरम्मत किए जाएँ, आवश्यकता पड़ने पर सदस्य इकाइयों का संचालन चरणबद्ध रूप से रोका जाए और CETP जोनल इंचार्ज यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी भी ओवरफ्लो या क्षति की स्थिति में संबंधित इकाइयों का डिस्चार्ज तुरंत रोका जाए।
ड्रेनों में स्लज और प्री-ट्रीटमेंट संयंत्रों की स्थिति
निरीक्षण में पाया गया कि RIICO ड्रेनों में भारी स्लज जमा है, जिससे स्पष्ट है कि कई CETP सदस्य इकाइयों के प्री-ट्रीटमेंट संयंत्र नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। CETP पदाधिकारियों ने बताया कि कंड्यूट लाइन की वहन क्षमता आंतरिक जमाव के कारण कम हो गई है तथा वर्तमान में नई लाइन डालने का कार्य RUDIP द्वारा किया जा रहा है।
कई वस्त्र इकाइयाँ, विशेषकर बिहारी कॉलोनी, नकौड़ा इंडस्ट्रियल एरिया एवं अन्य गैर-RIICO क्षेत्रों में स्थित, निजी पाइपलाइन के माध्यम से CETP से जुड़ी हैं और इन इकाइयों का अपशिष्ट जल निजी ड्रेन से RIICO ड्रेन में मिल रहा है।
एम.आई.ए. क्षेत्र में सरस डेयरी के सामने सड़कों पर भी अपशिष्ट जल बहता पाया गया। इस पर CETP ट्रस्ट को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन पूरी तरह दुरुस्त होने तक संबंधित टेक्सटाइल इकाइयों में गीले प्रोसेस तुरंत रोके जाएँ।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
टीम ने कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में यदि जानबूझकर अपशिष्ट जल का अवैध निस्तारण पाया गया तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं RIICO सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसमें संबंधित इकाइयों के विरुद्ध बंदी आदेश (Closure Directions) भी शामिल होंगे।
एन्फोर्समेंट कमेटी की कार्रवाई
जिला कलेक्टर द्वारा गठित एन्फोर्समेंट कमेटी — जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA), राजस्व विभाग एवं RSPCB के अधिकारी शामिल हैं — ने तनावड़ा एवं सालावास क्षेत्र की अवैध वस्त्र इकाइयों का निरीक्षण कर नोटिस जारी किए तथा संचालन की स्थिति एवं संयंत्र/मशीनरी का विवरण दर्ज किया।
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