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अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा भी की

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खैरथल-तिजारा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरथल-तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान जाट ने पिछली जनसुनवाई में आए परिवादों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली, पानी जैसी सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र की विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित समाधान करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, “अधिकारियों को शिकायतों का समाधान करने में कोई देर नहीं करनी चाहिए, ताकि आमजन को लाभ मिल सके।”

उन्होंने जिले में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिनमें गिव अप अभियान, पीएम कुसुम योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, पीएम आवास योजना, और पीएम सड़क योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल थे। सभी संबंधित विभागों को इन योजनाओं को सही तरीके से और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा

बैठक के दौरान, जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने जिले में स्वीकृत जल योजनाओं एवं प्रस्तावित जल योजनाओं की प्रगति पर विचार-विमर्श किया। अधीक्षण अभियंता धर्मवीर सिंह यादव ने जल जीवन मिशन के तहत 543 ग्रामों में से 504 ग्रामों में 1,29,764 जल कनेक्शन जारी किए जाने की जानकारी दी। इसके अलावा, 256 ग्रामों की योजनाएं पूरी कर दी गई हैं और 92 ग्राम पंचायतों को योजनाओं का हस्तांतरण कर दिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन की प्रगति में और तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने बताया कि अमृत 2.0 योजना के तहत टपूकड़ा में भी कार्य प्रगति पर है।

बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामदयाल, अभियंता पीएचईडी धर्मवीर यादव, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ओमप्रकाश किराड, उपनिदेशक पशुपालन विभाग हवा सिंह जाट, सहायक अभियंता बिजली विभाग दिनेश भड़ाना, एसीएफ वन विभाग संजय चौधरी, पुलिस, राजीविका, शिक्षा, कृषि और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे।

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