जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी माह अक्टूबर-2025 के एक्शन प्लान अनुसार डॉ. मनीष हरजाई, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला द्वारा बुधवार को केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
सचिव द्वारा जेल में बैरक, अस्पताल, रसोई घर, साफ-सफाई इत्यादि का जायजा लिया। सचिव महोदय द्वारा बंदियों से वार्ता की गई। वार्ता के दौरान बंदियों से उनके स्वास्थ्य के बारें में व प्रत्येक बंदी के अधिवक्ता है या नहीं व उनके प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जा रही है या नहीं, इस बारें में बंदियों से जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान बंदियों को बताया गया कि यदि उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो वे कारागृह प्रशासन के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं।
निरीक्षण के दौरान जेल में संचालित जेल विधिक सहायता क्लिनिक का निरीक्षण भी किया गया। किसी भी बंदी के अधिवक्ता नही होने पर निःशुल्क विधिक सहायता के तहत फॉर्म भरवाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अविलंब प्रेषित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश किए गए। जेल विधिक सहायता क्लिनिक के प्रभावी रूप से संचालन के लिए उपस्थित चीफ, लीगल एड डिफेंस काउसिंल को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
केन्द्रीय कारागृह के निरीक्षण के दौरान विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के निरीक्षण के दौरान डॉ. मनीष हरजाई, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला द्वारा विधिक जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित बंदियों को नालसा व रालसा द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विधिक जानकारी प्रदान की तथा साथ ही बंदियों के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता सहित विभिन्न विधिक सेवाओं के बारें में भी बंदियों को अवगत कराया गया।
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