जयपुर | केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारीयो और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा इस साल जनवरी में मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी जिसका काम कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया की आयोग की शर्तें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों के संगठनों से सलाह के बाद तय की गई है
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशे 18 महीनो के भीतर सरकार को सौपेगा इन की सिफारिशे 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व भत्तों की समीक्षा करेगा
आयोग को अपनी सिफारिश से 18 महीना के भीतर सरकार को सौंप नहीं होगी माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में बड़ा संशोधन हो सकता है
8वें वेतन आयोग को मंजूरी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमीशन की चेयरपर्सन
कैबिनेट ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंगलवार को मंजूरी दे दि कमिश्नर को 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को कमीशन की चेयरपर्सन बनाया गया है तथा प्रोफेसर पूलक घोष को मेंबर और पंकज जैन को कमीशन के मेंबर-सेक्रेटरी बनाया गया है
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