नई दिल्ली। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (डीओपी) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी एनएसई के “एमएफ इन्वेस्ट” प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य गांवों और छोटे शहरों के लाखों लोगों के निवेश को म्यूचुअल फंड के माध्यम से लाभकारी बनाना है।
इस समझौते के तहत, डाक विभाग और एनएसई मिलकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश की पहुंच को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। डाक विभाग के विशाल नेटवर्क और गहरे भरोसे का लाभ उठाते हुए, यह पहल ग्रामीण भारत में निवेश की आदत को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।
इस अवसर पर डाक विभाग की महाप्रबंधक (नागरिक केंद्रित सेवाएँ और ग्रामीण व्यवसाय), मनीषा बंसल बादल और एनएसई के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी, श्रीराम कृष्णन ने एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ, आशीष कुमार चौहान की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
प्रमुख बातें:
- निवेशकों के लिए एकीकृत समाधान: एनएसई एमएफ इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए, निवेशक पूरी प्रक्रिया—केवाईसी से लेकर निवेश और ट्रांजेक्शन तक—सहजता से पूरी कर सकेंगे।
- प्रमाणित मार्गदर्शक: एनएसई ने 2,500 इंडिया पोस्ट कर्मियों के लिए एनआईएसएम सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की है, ताकि ग्रामीण इलाकों में प्रमाणित वित्तीय मार्गदर्शक तैयार किए जा सकें।
- सरल निवेश विकल्प: यह पहल छोटे निवेशकों के लिए आसान, स्पष्ट और समझने योग्य निवेश विकल्प प्रस्तुत करेगी, जिनसे वे बिना झिझक निवेश की शुरुआत कर सकेंगे।
यह साझेदारी, “अंत्योदय योजना” के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके तहत, डाकघरों और ग्रामीण डाक सेवकों को कमीशन आधारित आय के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे समग्र वित्तीय सेवाओं के एक विश्वसनीय प्रदाता के रूप में डाक विभाग की पहचान मजबूत होगी।
एनएसई के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा, “यह साझेदारी देश के हर छोटे निवेशक को संपत्ति बनाने के अवसर प्रदान करेगी, और हम इसके लिए गर्व महसूस करते हैं।”
डाक विभाग की महाप्रबंधक, मनीषा बंसल बादल ने भी कहा, “यह साझेदारी हमारे ग्राहकों को आधुनिक निवेश विकल्प उपलब्ध कराएगी, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे।”
इस पहल से भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों में निवेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समग्र आर्थिक समावेशन को प्रोत्साहन मिलेगा।
Leave a Reply