एसआईटी ने पूछे 40 से ज्यादा सवाल, चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने और नियमों की अनदेखी के आरोपों की जांच तेज
जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले की जांच अब तेज मोड़ पर पहुंच गई है। मामले में गिरफ्तार पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी से शनिवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष जांच टीम (SIT) ने करीब 8 घंटे तक गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एसआईटी ने उनके सामने 40 से अधिक सवाल रखे, जिनमें मुख्य रूप से टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, चहेती कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल शामिल रहे।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी यह जानने में जुटी है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये के टेंडर किन परिस्थितियों में जारी किए गए और किन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में ढील दी गई। पूछताछ के दौरान यह भी खंगाला गया कि टेंडर प्रक्रिया में किस स्तर पर फाइलों को मंजूरी मिली और किन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए निर्णय लिए।
एसआईटी ने महेश जोशी से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, विभागीय बैठकों और टेंडर स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर सवाल किए। जांच एजेंसी का मानना है कि इस पूरे प्रकरण में केवल विभागीय स्तर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी मिलीभगत हो सकती है। इसी कारण अब कई अन्य बड़े चेहरों पर भी जांच की आंच पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि जांच टीम जल्द ही जलदाय विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों, ठेकेदारों और कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। एसीबी को शक है कि फर्जी दस्तावेजों और तकनीकी शर्तों में बदलाव कर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया।
गौरतलब है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए थे। लेकिन समय-समय पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते रहे हैं। अब एसीबी की जांच में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार मामले में बड़े नेताओं और अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं, एसीबी का कहना है कि जांच पूरी तरह तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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