जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक सभी स्वीकृत बीएलसी (बिल्डिंग लेटरिंग कॉन्स्ट्रक्शन) आवासों का निर्माण पूरा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। भारत सरकार के निर्देशानुसार, दिसंबर के अंत तक जिन भी आवासों का निर्माण नहीं पूरा होता, उन्हें अनुदान राशि का लाभ नहीं मिलेगा।
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 102,150 बीएलसी आवासों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक केवल 75,657 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। वहीं, 26,493 आवास अभी निर्माणाधीन हैं। इन निर्माणाधीन आवासों को 31 दिसंबर तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाना आवश्यक है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जो आवास 31 दिसंबर तक नहीं बनेंगे, उन्हें मिलने वाली अनुदान राशि आवास धारकों के खाते में जमा नहीं की जाएगी। इसलिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक कदम उठाते हुए निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पहल का उद्देश्य हर भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, और सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद किसी भी आवास को अनुदान नहीं मिलेगा, जिससे योजना की सफलता और कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
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