खाद्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक,गिव अप अभियान से जोधपुर जिले में 1.32 लाख यूनिट ने किया स्वेच्छा त्याग
जोधपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अपात्र व्यक्ति स्वयं योजना से बाहर हों और पात्र परिवारों को लाभ प्राप्त हो।
शुक्रवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में आयोजित बैठक में खाद्य मंत्री गोदारा ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से “गिव अप अभियान” पर बल देते हुए कहा कि अब तक 1 लाख 32 हजार 30 यूनिट्स ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का त्याग किया है, जो कि पारदर्शिता और जनजागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
गिव अप अभियान पर विशेष जोर
खाद्य मंत्री गोदारा ने अधिकारियों से अपात्र लाभार्थियों—जैसे आयकरदाता, राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी, चारपहिया वाहनधारी तथा एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार—को स्वेच्छा से योजना से बाहर होने हेतु प्रेरित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्यानुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए और इसके बाद भी यदि अपात्र व्यक्ति योजना में बने रहें तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान को व्यापक जनजागरूकता से जोड़ते हुए ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय क्षेत्रों तक प्रचार-प्रसार किया जाए।
पारदर्शिता और तकनीकी सत्यापन पर बल
बैठक में एनएफएसए पोर्टल पर वर्ष 2022 एवं 2025 से लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से हो तथा स्वीकृत आवेदनों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा औचक सत्यापन किया जाए, ताकि अपात्र प्रविष्टियों की समय रहते पहचान हो सके।
उन्होंने आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रगति पर भी जोर देते हुए कहा कि डिजिटल सत्यापन से ही योजनाओं की पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा
गोदारा ने राशन डीलरों के बकाया कमीशन और परिवहनकर्ताओं के लंबित भुगतानों की उपखंडवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बकाया भुगतान शीघ्रातिशीघ्र निपटाए जाएं ताकि वितरण प्रणाली सुचारू रूप से चल सके।
जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट
बैठक में जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने जिले में गिव अप अभियान तथा नए नाम जोड़ने के आवेदनों की स्थिति से गोदारा को अवगत कराया। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अंजुम ताहिर सम्मा ने पीपीटी के माध्यम से जिले में कुल लाभार्थियों, गिव अप अभियान की उपखंडवार प्रगति, एनएफएसए पोर्टल पर लंबित-स्वीकृत आवेदनों तथा ई-केवाईसी की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1 लाख 32 हजार 30 यूनिट स्वेच्छा से योजना का त्याग कर चुकी हैं। इस पर मंत्री गोदारा ने विभागीय प्रयासों की सराहना की।
आगामी कार्ययोजना
खाद्य मंत्री ने 31 अक्टूबर तक जिले में नई उचित मूल्य दुकानों के सृजन की विज्ञप्ति पूर्ण करने तथा सभी उपखंडों में जागरूकता शिविर आयोजित कर ग्राम स्तर पर अपात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में लोकसभा सांसद पाली पी. पी. चौधरी, ओसियां विधायक भैराराम सियोल, बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग, जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) सुरेंद्र पुरोहित, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अंजुम ताहिर सम्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अश्विकी गुर्जर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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