बावड़ी। भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर दिए गए सात दिन के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन हरकत में आया। उपखंड अधिकारी बावड़ी जवाहर राम चौधरी ने किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल और संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर किसानों से जुड़े प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई कर उसकी लिखित रिपोर्ट किसान संघ एवं संबंधित किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान संघ ने अपना प्रस्तावित धरना आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया।
भारतीय किसान संघ ने 18 अगस्त को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, बंद कटाणी रास्तों, फसल नुकसान, फसल बीमा, आदान-अनुदान, विद्युत कनेक्शन तथा प्रशासनिक अनियमितताओं सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की थी। संघ ने सात दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।
कटाणी रास्तों और खेल मैदान पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक में बंद पड़े कटाणी रास्तों को दुरुस्त करवाने, उनकी वास्तविक स्थिति की जांच कर मौका रिपोर्ट तैयार करने तथा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट की भी जांच करवाने के निर्देश दिए गए। जांच में लापरवाही या लीपापोती सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
वहीं राजकीय विद्यालय के खेल मैदान की भूमि का तत्काल सीमांकन करवाने और भविष्य में वहां अतिक्रमण नहीं होने देने की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार गिरिराज राणावत ने ली।
आदान-अनुदान और फसल बीमा मामलों की होगी पुनः जांच
आदान-अनुदान से जुड़े मामलों में तत्कालीन पटवारी की भूमिका की जांच तथा संबंधित सीएससी की संलिप्तता की जांच के निर्देश दिए गए। किसी प्रकार की मिलीभगत या अनियमितता मिलने पर कार्रवाई का लिखित आश्वासन देने को कहा गया।
फसल बीमा में कथित फर्जीवाड़े और अनियमितताओं को लेकर पूर्व में की गई कार्रवाई की पुनः जांच रिपोर्ट तत्काल मंगवाने के निर्देश भी जारी किए गए, ताकि किसानों की शिकायतों का तथ्यात्मक निस्तारण किया जा सके।
बिजली कनेक्शनों की सूची दो दिन में होगी सार्वजनिक
विद्युत विभाग के सहायक अभियंता शिवराज यादव ने बताया कि बावड़ी क्षेत्र के लंबित सिंगल फेज बिजली कनेक्शनों की नामवार और ग्रामवार सूची तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी। स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों की सूची आगामी दो दिनों में उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया।
अधिकारियों ने सभी लंबित कनेक्शनों का निस्तारण एक माह के भीतर करने तथा फीडर सुधार कार्यों की प्रगति रिपोर्ट दो दिन में किसान संगठन को देने की बात कही। किसानों से अवैध वसूली की शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए टीम गठित करने और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया।
इसके अलावा बावड़ी और स्वामी ओम गिरी जी की ढाणी में नए जीएसएस की स्वीकृति के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करवाने की बात कही गई।
कृषि विभाग ने मांगा एक सप्ताह का समय
कृषि विभाग की ओर से सुरेंद्र सिंह ने किसानों से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय लिया। प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले में जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी तय समय-सीमा में कार्रवाई करें और उसकी लिखित रिपोर्ट किसान संघ तथा संबंधित किसानों को उपलब्ध करवाएं।
किसान संघ ने स्पष्ट किया कि समस्याओं का समाधान केवल कागजी आश्वासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर होगा आंदोलन
भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री एवं तहसील प्रभारी मेघाराम तरड़ ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर संगठन लगातार संघर्षरत है। प्रशासन ने सकारात्मक पहल करते हुए विभागवार समय-सीमा निर्धारित की है, जिसकी संगठन तय समय पर समीक्षा करेगा।
तहसील मंत्री भगवान सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन और निर्धारित समय-सीमा को देखते हुए प्रस्तावित धरना आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। यदि तय अवधि में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई या केवल कागजी कार्रवाई की गई तो किसान संघ दोबारा बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय करेगा।
बैठक में तहसील अध्यक्ष मुकनाराम छापरिया, तहसील मंत्री भगवान सिंह, तहसील उपाध्यक्ष गणेशाराम, कार्यकारिणी सदस्य कानजी जाजड़ा, मोहनराम बेनीवाल, कानाराम बीरड़ा, भवाद ग्राम इकाई अध्यक्ष राकेश, मांगीलाल गोदारा बावड़ी, पोकर गिरी केलावा खुर्द और श्रीराम जी केलावा कलां सहित किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।
किसान संघ ने प्रशासन से मांग की कि किसानों से जुड़े सभी मामलों में निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निर्धारित समय में वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए। संगठन आगामी दिनों में सभी प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करेगा।
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